मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नेछ।